19 Nov 2026, 03:26 AM

क्या है SEM कोर्ट, जो कॉकरोच जनता पार्टी के नेताओं की हिरासत पर सुनाता है फैसला? जानिए सामान्य अदालत से कितना अलग
दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के नेताओं सौरव दास और आशुतोष रांका की हिरासत का मामला चर्चा में है। मंगलवार को दिल्ली की एसईएम अदालत ने दोनों नेताओं की न्यायिक हिरासत पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। समाचार एजेंसी PTI ने पुलिस सूत्रों के हवाले से यह जानकारी दी। इस मामले के बाद एसईएम कोर्ट की कार्यप्रणाली और उसकी शक्तियों को लेकर सवाल उठ रहे हैं। आखिर एसईएम कोर्ट क्या है और यह सामान्य अदालत से किस तरह अलग होती है?
क्या होती है SEM कोर्ट?
SEM का पूरा नाम स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट (Special Executive Magistrate) है। इसका प्रमुख उद्देश्य सार्वजनिक शांति और व्यवस्था बनाए रखना तथा शांति भंग होने की आशंका को रोकने के लिए एहतियाती कार्रवाई करना है।
सौरव दास ने एसईएम के समक्ष ले जाए जाने के दौरान इसे ‘पुलिस कोर्ट’ बताते हुए वहां न्याय नहीं मिलने की बात कही थी। हालांकि, एसईएम की भूमिका और अधिकार सामान्य आपराधिक अदालतों से अलग होते हैं।
एसईएम के पास सीमित कार्यकारी शक्तियां होती हैं। वह संभावित विवाद या शांति भंग होने की आशंका के मामलों में संबंधित व्यक्ति से शांति बनाए रखने के लिए बॉन्ड भरवा सकता है। लेकिन सामान्य आपराधिक अदालत की तरह वह किसी अपराध में आरोपी के दोषी या निर्दोष होने का फैसला नहीं करता।
किन मामलों में कार्रवाई कर सकता है SEM?
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) के तहत कार्यकारी मजिस्ट्रेट को शांति बनाए रखने और सार्वजनिक व्यवस्था से जुड़े मामलों में एहतियाती कार्रवाई करने की शक्तियां दी गई हैं। इसमें संबंधित व्यक्ति से शांति बनाए रखने के लिए बॉन्ड भरवाने की प्रक्रिया भी शामिल है।
यदि किसी व्यक्ति से शांति बनाए रखने के लिए बॉन्ड भरवाया जाता है और वह उसका पालन नहीं करता, तो कानून के प्रावधानों के अनुसार आगे की कार्रवाई की जा सकती है। हालांकि, ऐसी कार्रवाई निर्धारित कानूनी प्रक्रिया के तहत ही होती है।
कई बार एसईएम का कार्यालय पुलिस थाने के परिसर में स्थित होता है। इसी वजह से आम बोलचाल में इसे थाने का एसईएम कोर्ट भी कहा जाता है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि एसईएम सामान्य आपराधिक अदालत की तरह मुकदमों का ट्रायल करता है।
सामान्य अदालत और SEM कोर्ट में क्या अंतर है?
एसईएम और सामान्य अदालत के बीच सबसे बड़ा अंतर उनकी भूमिका, अधिकार क्षेत्र और प्रशासनिक नियंत्रण का है।
सामान्य आपराधिक अदालतें कानून के तहत मामलों की सुनवाई करती हैं, साक्ष्यों का परीक्षण करती हैं और निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आरोपी के दोषी या निर्दोष होने का फैसला सुनाती हैं। इसके विपरीत, एसईएम का मुख्य उद्देश्य संभावित शांति भंग को रोकने के लिए एहतियाती कदम उठाना है।
कार्यकारी मजिस्ट्रेट प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत काम करते हैं, जबकि न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायपालिका का हिस्सा होते हैं। न्यायिक मजिस्ट्रेटों का प्रशासनिक नियंत्रण संबंधित न्यायिक व्यवस्था और हाई कोर्ट के अधीन होता है।
दिल्ली में पुलिस अधिकारियों को भी कानून के तहत कुछ कार्यकारी मजिस्ट्रेट संबंधी शक्तियां सौंपी जा सकती हैं। दिल्ली पुलिस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, केंद्र सरकार निर्धारित शर्तों के तहत पुलिस आयुक्त और सहायक पुलिस आयुक्त (ACP) से नीचे के पद पर नहीं रहने वाले अधिकारियों को जिला मजिस्ट्रेट और कार्यकारी मजिस्ट्रेट की कुछ शक्तियों का इस्तेमाल करने के लिए अधिकृत कर सकती है।
क्यों हिरासत में लिए गए थे सौरव दास और आशुतोष रांका?
सौरव दास और आशुतोष रांका को 14 अक्टूबर को विरोध प्रदर्शन के दौरान सुरक्षा व्यवस्था तोड़ने और जंतर-मंतर में प्रवेश करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद सोमवार को एसईएम ने दोनों की हिरासत दो दिन और बढ़ा दी थी। इससे उनकी कुल हिरासत अवधि सात दिन हो गई।
बुधवार को उनकी हिरासत की अवधि समाप्त होनी थी। हालांकि, मंगलवार को एसईएम अदालत ने हिरासत से जुड़े मामले में अपना आदेश सुरक्षित रख लिया। अब इस मामले में अदालत के अंतिम आदेश पर नजर बनी हुई है।
इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर एसईएम कोर्ट की भूमिका, उसकी सीमित शक्तियों और सामान्य न्यायिक अदालतों से उसके अंतर को लेकर बहस तेज कर दी है।


